गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I)

या योजने अंतर्गत आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तर्फे गट / संस्थेला कर्ज दिले जाते जे बिनव्याजी स्वरूपाचे असते.एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक असेल आणि उर्वरीत 90 टक्के रक्कम (दहा लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरुपात अदा करेल. परंतू प्रकल्पाची किंमत ही रुपये 11 लाखापेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्पाची उर्वरीत रक्कम इतर स्त्रोतातून जमा केल्याचा पुरावा ऑनलाईन सादर करावा.गट प्रकल्प कर्ज हे गट सदस्याच्या खाजगी उपभोगाच्या वस्तु अथवा मालमत्तेसाठी दिले जाणार नाही, तर केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यासाठीच दिले जातील. देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.

योजनेसाठी पात्रता

  • अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे
  • लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक केलेले असणे अनिवार्यउमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल
  • वार्षिक उत्पन्न मर्यादेमध्ये असावे (मर्यादा मर्यादित द्वारे जारी प्रमाणपत्रानुसार परिभाषित सक्षम प्राधिकारी)
  • गट कोणत्याही बँक/ वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
  • एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल
  • दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य
अर्ज करण्याची प्रोसेस जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा 

इतर महत्वाची माहिती

  • या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी, या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
  • कर्ज प्रकरणे ही प्रामुख्याने मुदत कर्जाकरीताच (Term Loan) असतील. मुदत कर्जाची रक्कम ही यंत्रसामग्री, इमारत, फर्निचर इत्यादी स्थावर मालमत्तेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही मालमत्ता पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांचे नावे वितरीत केली जाईल. परंतू आवश्यकतेनुसार जास्तीत-जास्त 50 टक्के रक्कमही खेळते भांडवल म्हणून देण्यात येईल व ही कर्ज रक्कम पुरावठयादाराच्या नावे वितरीत केली जाईल, अशी रक्कम मुदत कर्जाच्या हफ्त्यानुसार फेडावी लागेल.
  • कर्जाचा परतावा हा वाटप दिनांकाच्या सातव्या महिना अखेरीपासून ते 84 महिन्यांचे अखेरीपर्यत अपेक्षित असेल (७ वर्षे).
  • कर्ज परतफेडीसाठी गटाने ए.सि.एस. (ऑटोमेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम) प्रणालीचा अथवा तत्सम प्रणालीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. या व्यतीरिक्त किमान तीन कोरे धनादेश (स्वाक्षांकीत केलेले तसेच दिनांक विरहीत) इतर दस्ताऐवजा सोबत महामंडळाच्या नावे जिल्हा कार्यालयास देणे अनिवार्य आहे.
  • गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा.
  • या योजनेअंतर्गत अर्जदार गट महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.जवळील बँक शोधण्यासाठी येथे क्लिक करा
  • दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- सदस्य दिव्यांग असावेत. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा.
  • व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल.
    .
  • उमदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास कळविण्यात येईल. तद्नंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल. तसेच, त्यासमवेतच कर्ज हमी संबंधीचे शासनाचे पत्र देखील ऑनलाईन प्राप्त होईल.
  • या योजनेअंतर्गत कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटाकरीता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.
  • लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
  • गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)
योजने साठी लागणारी कागतपत्रे जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा 

इतर काही महत्वाच्या लिंक्स