Annasaheb Patil Mahamandal

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व्याज परतावा किती

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व्याज परतावा हा मंडळ तर्फे राबवण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांवर आधारित ठरवला जातो. मंडळातर्फे मुख्यतः तीन प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात. पुढे आपण या योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या व्याज परताव्याची माहिती एक एक करून जाणून घेऊ.

महामंडळ द्वारे स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी काही महत्वाच्या योजना पुढील प्रमाणे.

वरील प्रत्येक योजने मध्ये मिळणार व्याज परतावा पुढील प्रमाणे ठरवला जातो 

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) योजने अंतर्गत मिळणारा व्याज परतावा खालील प्रमाणे आहे:

  • कर्ज रक्कम ₹10 लाखापर्यंत.
  • व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त 5 वर्ष.
  • व्याज दर जास्तीत जास्त 12% (द.सा.द.शे.).
  • व्याज परतावा रक्कम जास्तीत जास्त ₹3 लाखांपर्यंत.
  • कर्ज परतावा कर्ज घेतल्यापासून 5 वर्ष किंवा कर्ज कालावधीच्या मर्यादेनुसार, जो कमी असेल, तोपर्यंत व्याज परतावा मिळेल.

व्यक्तिगत कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)

गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) योजने अंतर्गत मिळणारा व्याज परतावा खालील अटीनुसार ठरवला जातो 

  • सतत तीन महिने हफ्ता/व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर:

    • एक-रकमी स्वरूपात महामंडळ गटाच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची तीन महिन्याची रक्कम जमा करेल.
  • प्रथम तिमाही नंतर प्रत्येक महिन्याला:

    • वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास मासिक परतावा दिला जाईल.
  • व्याज परतावा कालावधी:

    • जास्तीत जास्त 5 वर्ष.
  • व्याज दर अट:

    • जास्तीत जास्त 12% (द.सा.द.शे.)
  • व्याज परतावा रक्कम जास्तीत जास्त ₹3 लाखांपर्यंत.
  • कर्ज परतावा कर्ज घेतल्यापासून 5 वर्ष किंवा कर्ज कालावधीच्या मर्यादेनुसार, जो कमी असेल, तोपर्यंत व्याज परतावा मिळेल.

गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I)

गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) योजने अंतर्गत मिळणारी माहिती खालील प्रमाणे आहे:

  • व्याज परतावा: गट प्रकल्प कर्ज योजना ही व्याज परतावा योजना नाही.
  • कर्ज वाटप: या योजने अंतर्गत प्रकल्पासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तर्फे कर्ज वाटप केले जाते.
  • व्याज: दिलेल्या कर्ज रकमेवर मंडळाकडून कोणत्याही प्रकारचे व्याज आकारण्यात येत नाही.
  • संपूर्ण प्रकल्प रक्कम: एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक आहे.
  • कर्ज रक्कम: उर्वरित 90% रक्कम (दहा लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरूपात अदा करेल.